संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कारोबारी हैं…संजय पाठक जिस भारतीय जनता पार्टी से आते हैं उसी की सरकार है…लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सियासत के जोम में नियम कायदों को ताक पर रख दिया जाएगा और कोई कुछ जानेगा या कहेगा नहीं… जो नियम विरुद्ध है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता ये मैसेज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दिया है…वो ऐसे कि विधायक संजय पाठक से जुड़ी तीन खनन कंपनियों द्वारा स्वीकृति से अधिक खनन करने पर अब उनसे वसूली की जाएगी… और वो भी दो-चार करोड़ की नहीं बल्कि पूरे 443 करोड़ रूपये वसूले जाएंगे… जीएसटी लगाने के बाद ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा अंदाजा लगाया जा सकता है…विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जबाव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बात लिखित में दी है…जवाब में बताया गया है कि…जबलपुर के सिहोरा में आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पेसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अतिरिक्त खनन करने के बावजूद शासन को 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई…उसकी शिकायत आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से EOW में 31 जनवरी 2025 को की गई थी…शिकायत के आधार पर मध्य प्रदेश खनिज संसाधन विभाग ने 23 अप्रैल को एक जांच दल गठित किया था…जांच दल ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी…जिसमें तीनों खनन कंपनियों पर 443 करोड़ 4 लाख 86 हजार 890 रू. की वसूली निकली…इस राशि पर जीएसटी की वसूली अलग से तय की जाएगी…सरकार ने बताया कि…जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा रही है…कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह और हेमंत कटारे की ओर से मंगलवार को यह सवाल लगाया गया था पूछा गया था कि…आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई…मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान अवैध कानून से जुड़े कुल चार सवाल लगाए गए थे…सूत्रों के मुताबिक जांच डालने उपकरण डाटा और भारतीय खनन ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति मात्रा से अधिक और अवैध खनन को की शिकायत को सही पाया है संजय पाठक की है 3 कंपनियां जैसा हमने बताया आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट जिन्होने इस मामले मेंं सफाई भी दी है उनका कहना है हम पिछले 70 साल से खनिज का व्यापार कर रह हैं इतने सालों में फर्म पर टैक्स चोरी की कोई शिकायत नहीं हुई जितना भी मटेरियल खदानों से बिका, उस पर GST चुकाया गया पहले भी कोर्ट ने सभी आरोपों को तथ्यहीन पाया और विभागीय आदेश को निरस्त किया था…रिपोर्ट तैयार करने वाले जांच दल ने हमारी किसी खदान का निरीक्षण नहीं कियायह रिपोर्ट अनुमानित आंकड़ों के आधार पर है…हमने PS खनिज को पत्र भेजकर सुनवाई का अवसर मांगा है…बहरहाल विधानसभा में सीएम मोहन यादव ने जो जवाब दिया है और संजय पाठक की कंपनियों से वसूली की बात कही है जो बताता है कि मोहन यादव अपनी पार्टी और सरकार दोनों की ही छवि को लेकर ना केवल संवेदनशील है बल्कि पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने का उन्होने संदेश भी एक तरह से दिया है…साथ ही विरोधियों को भी उनका जवाब है जो अक्सर भाजपा के चाल,चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाती रही है…
बीजेपी विधायक संजय पाठक से वसूले जाएंगे 443 करोड़ ! यह है पूरा मामला
