Aadhaar Card New Update: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड एक साल तक जारी नहीं किया जाएगा।
इनको मिलेगी राहत
सरमा ने बताया कि यह रोक सामान्य लोगों पर लागू होगी, लेकिन अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान श्रमिकों को छूट दी गई है।
इन वर्गों के लोग आधार कार्ड बनवा सकेंगे। साथ ही, जिन नागरिकों ने अभी तक आधार नहीं बनवाया है, उन्हें सितंबर तक का अवसर दिया जाएगा।
जिला आयुक्त को मिले विशेष अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत दुर्लभ मामलों में जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा।
हालांकि, किसी भी अनुमोदन से पहले जिला आयुक्त को विशेष शाखा और विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) की रिपोर्ट का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
नागरिकता का प्रमाण नहीं है आधार
सरमा ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता का दावा करने का अधिकार नहीं देता। यह केवल पहचान के तौर पर मान्य है।
अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का मकसद अवैध विदेशियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों, को आधार कार्ड बनाकर भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने से रोकना है।
उन्होंने बताया कि राज्य लगातार सीमा पार से हो रही घुसपैठ से निपट रहा है और अब आधार कार्ड के ज़रिए नागरिकता हासिल करने की किसी भी संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
