आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज जो हमारी सबसे मजबूत आईडेंटिटी है…और यही वजह है कि बैंक खातों से लेकर तमाम सरकारी कामकाज में आधार कार्ड को सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है…भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा विभाग के समन्वय से प्रदेश मे आधार कार्ड से जुड़ा एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है…जो खासतौर से स्कूली बच्चों के लिए है जिसमें उनके अपडेट बायोमेट्रिक्स वाले आधार बनेंगे और अपडेट भी किए जाएंगे….इसके अलावा 100 प्रतिशत iD APAAR बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है….18 अगस्त से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे…इन शिविरों में छात्रों का आधार नामांकन और आधार अपडेट किए जाएंगे…यह पहल मुख्य रूप से बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर केंद्रित है, जिसमें उनके आधार में उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और एक तस्वीर अपडेट करना शामिल है। ये अपडेट कब-कब और कैसे होना है आइए समझते हैं
.पहला अपडेट तब आवश्यक है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए
.पहला एमबीयू 5 से 7 वर्ष के बीच नि:शुल्क है
.7 वर्ष की आयु के बाद शुल्क लागू होगा
.दूसरा एमबीयू बच्चे की उम्र 15 वर्ष होने पर अनिवार्य होगा
.दूसरा एमबीयू 15 से 17 साल की आयु के बीच नि:शुल्क होगा
.17 वर्ष की आयु के बाद शुल्क लागू होगा
छात्रों के लिए बेहद उपयोगी होगी ID APAAR
अपडेटेड बायोमेट्रिक्स वाला आधार स्कूल प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं जैसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।सरकार ने समयबद्ध तरीके से छात्रों की 100% APAAR id बनाने का भी लक्ष्य रख रही है। APAAR id छात्रों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट, जैसे स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहीत, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करती है। यह आईडी शिक्षा जगत में छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। APAAR id के लिए एक महत्वपूर्ण यह है कि स्कूलों द्वारा APAAR Id बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले UDISE+ पोर्टल में दर्ज छात्र का नाम, आधार कार्ड में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए। इस प्रकार, “विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार” अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में आधार शिविर, न केवल छात्रों को अपना MBU करवाने में सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि यदि आवश्यक हो तो (आधार में नाम सुधार (APAAR id बनाने के लिए) और मोबाइल नंबर अपडेट के लिए भी उन्हें सुविधा प्रदान करेंगे। 18.08.2025 से शुरू होने वाले पहले चरण में, यह अभियान मध्य प्रदेश राज्य के 40 जिलों में एक साथ शुरू होगा और एक से दो महीने तक चलेगा। आधार शिविरों की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए, UIDAI ने ज़िलों में उन पिन कोडों की पहचान की है जहाँ सबसे ज़्यादा MBU लंबित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने मुख्य रूप से इन पिन कोडों के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों को शिविरों के लिए चुना है। शेष 15 जिलों में दूसरा चरण सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। स्थानीय जिला प्रशासन को अपने-अपने जिलों में आधार शिविर योजना का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि “विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार” अभियान से अधिकतम छात्र लाभान्वित हो सकें।