Mohan Cabinet Meeting Update: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
बैठक में बुनियादी ढांचे से लेकर ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन तक के अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निर्णयों की जानकारी दी, वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों रुपये की नई परियोजनाओं की घोषणा की।
हाईवे और कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के लिए 73 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान किया।
- जबलपुर से भोपाल तक 255 किमी ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा, जिस पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इंदौर से भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
- कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने के लिए टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा।
- कुल 27 परियोजनाओं की घोषणा की गई।
मेट्रो प्रोजेक्ट
बैठक में उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर तक 84 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी दी गई।
- यह सर्वे भारत सरकार का उपक्रम करेगा।
- सिंहस्थ तक मेट्रो नहीं चल पाएगी, लेकिन DPR तैयार होगी।
- महाकालेश्वर से इंदौर और पीथमपुर तक मेट्रो कॉरिडोर भी जोड़ा जाएगा।
कानून और प्रशासनिक फैसले
- हर बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी रहेगा। इसके लिए 610 नए पद सृजित किए गए।
- थानों में जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। पहले चरण में 1732 टैबलेट दिए जाएंगे और आगे 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे।
- हर कोर्ट में एक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति होगी ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।
ऊर्जा और बुनियादी ढांचा
- PHE और बिजली विभाग ने नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी।
- 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे।
- तापगृहों तक कोयले की आपूर्ति क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- “वन नेशन वन ग्रिड” योजना से प्रदेश को लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा
- फिलहाल प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हैं।
- MBBS की 2575 सीटें और PG की 1357 सीटें उपलब्ध हैं।
- कटनी, धार और पन्ना में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर चर्चा।
- मध्य भारत को मेडिकल हब बनाने का सरकार का लक्ष्य।
पर्यटन और संस्कृति
- 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म प्रोग्राम आयोजित होगा, जिससे बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्रों को फायदा मिलेगा।
- गणेश चतुर्थी को धार्मिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार मानते हुए इसे सरकारी अवकाश घोषित किया गया।
नगरीय निकाय चुनाव सुधार
कैबिनेट ने नगर पंचायत चुनाव फिलहाल इनडायरेक्ट चुनाव से कराने का फैसला लिया है। आगे आने वाले समय में इन्हें डायरेक्ट चुनाव से कराने की योजना है। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
निवेश और उद्योग
- कटनी में 56,454 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं।
- कई नई परियोजनाओं के लिए MoU किए गए।
- निवेश से प्रदेश में उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
