MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण देने की इच्छाशक्ति नहीं रखती, वहीं बीजेपी अदालत का हवाला देकर कदम बढ़ा रही है।
आरक्षण रोक रही है बीजेपी: कांग्रेस का हमला
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उमंग सिंघार ने कहा कि “हारने के बाद बीजेपी अब स्टे लेकर आई है। असल में बीजेपी की मंशा ओबीसी आरक्षण देने की है ही नहीं।”
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने साढ़े छह साल से आरक्षण का मामला अटका रखा है और अब जनता को भ्रमित कर रही है।
SC और आरक्षण का सवाल
उमंग सिंघार ने कहा कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिल रहा है, न कि बीजेपी सरकार की वजह से।
उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे और साफ तौर पर 27% आरक्षण लागू करने का ऐलान करे।
सर्वदलीय बैठक पर सवाल
बीजेपी सरकार ने 28 तारीख को आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। लेकिन कांग्रेस ने इसकी मंशा पर सवाल उठाए हैं।
उमंग सिंघार ने कहा, “पहले सरकार स्पष्ट करे कि इस बैठक की असली मंशा क्या है।”
उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार ओबीसी वर्ग के रुके हुए नियुक्तियों को तुरंत बहाल करे और 13% होल्ड पदों पर भी नियुक्तियां सुनिश्चित करे।
कांग्रेस की चेतावनी: नहीं चलने देंगे विधानसभा सत्र
कांग्रेस ने आरक्षण लागू न होने पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है।
उमंग सिंघार ने कहा कि अगर सरकार कोर्ट में हलफनामा देकर 27% आरक्षण लागू नहीं करती, तो अगला विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे।
कांग्रेस की रणनीति
कांग्रेस ने एलान किया है कि ओबीसी आरक्षण के समर्थन में राज्य के हर जिले में ज्ञापन दिए जाएंगे। साथ ही, कांग्रेस ने मांग की कि:
- कोर्ट में अड़चन डालने वाले विभागीय अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई हो।
- सरकार श्वेत पत्र (White Paper) लाकर स्थिति स्पष्ट करे।
- ओबीसी वर्ग से माफी मांगे और न्याय सुनिश्चित करे।
