रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों की ओर से उठाई जा रही मांगों को मानते हुए एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन पर विचार के लिए समिति का गठन किया गया है। ये समिति 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। वहीं, प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।(Officialization)
शासकीयकरण की मांग पर की गई थी घोषणा
बता दें कि, पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा की गई थी कि इसके कियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। वहीं अब सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।(Officialization)
30 दिनों में शासन को भेजा जाएगा प्रतिवेदन
पंचायत संचालनालय की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव और वित्त नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय मो.यूनूस को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी।(Officialization)
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बीजेपी ने किया था वादा
बता दें कि, छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी घोषणा में वादा किया था कि पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में शामिल है। मोदी की गारंटी के सारे वादों को पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
