भोपाल। किसानों और आमजन की सहूलियत के लिए पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रह कर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके लिए प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा राजस्व महा अभियान की शुरुआत हो गई है। ये महा अभियान आज यानि 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इस कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर राजस्व से जुड़े कामों को संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर विभिन्न कामों को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाएगा। जिसमें भू-अभिलेखों का शुद्धीकरण, लंबित राजस्व मामलों का निपटाना और डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम किसान योजना का लाभ, फॉर्मर आईडी आदि शामिल हैं।(Revenue Campaign)
प्रक्रिया में सुधार और लोगों को होगा फायदा
प्रदेश सरकार न्यायालय में ऑफलाइन चल रहे राजस्व संबंधी मामलों को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज कराएगी। इससे इस प्रक्रिया में सुधार आएगा और सैकड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा नामांतरण, बंटवारे के आदेशों को भी 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। साथ ही 30 जून की तक लिमिट पार कर चुके मामलों को चिह्नित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख सुधार को प्राथमिकता से हल किया जाएगा।(Revenue Campaign)
नामांतरण के मामलों को हल किया जाएगा
इस महाअभियान में लंबे समय से चले आ रहे नामांतरण के मामलों को हल किया जाएगा। साथ ही नॉमिनी ट्रांसफर के मामलों को भी दर्ज कर उनका निराकरण किया जाएगा। वहीं खसरे में बटांकन होना,लेकिन नक्शे में बटांकन नहीं होने के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाएगा।(Revenue Campaign)
खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप में किया जाएगा सर्वे
हर किसान की फार्मर आईडी तैयार की जाएगी। खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही खसरा नंबर का एक से ज्यादा बार होने के मामलों का पटवारी और तहसीलदार निराकरण करेंगे। नक्शे में बटांकन होना और खसरे में नहीं होने जैसे मामलों को विलेज मैप पोर्टल मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार दूर करेंगे।
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पात्र किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ा जाएगा
पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूरी कर अधिकार दस्तावेजों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस महाअभियान में नागरिकों को समग्र वेब पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और सीएससी कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार ई केवाईसी कराने की सुविधा फ्री रहेगी।
