भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। ‘मामा’ के नाम से लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने किसानों के खाते में सीधे पैसे डालने की बात कही है।
इस योजनांतर्गत किसानों के खातों (Shivraj Singh Chauhan) में तीन साल तक पैसा आएगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक यह पैसा उन किसानों को दिया जाएगा जो जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह राशि उनके खाते में डाली जाएगी।
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जैविक खेती करने वाले किसान को तीन साल तक वैसा परिणाम नहीं मिलेगा जैसा वो चाहता है। दरअसल, कई सालों से आधुनिक खेती करने की वजह से जमीन केमिकल से भरी होगी। इस वजह से जैविक खेती के शुरुआत में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित होगा।
मिलेगी प्रोत्साहन राशि
लेकिन, तीसरे साल में केमिकल का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह तीसरा साल आने तक किसान पूरी तरह रिकवर हो जाता है। इसी वजह से 3 साल तक किसान को कंपनसेट करने के उद्देश्य सीधा पैसा उसके खाते में डाला जाएगा। ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री के मुताबिक, वर्तमान में केंद्रीय सरकार द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी दी जाती है। जैविक खेती से मिलने वाले लाभों को जब किसान देखेगा तो खुद ब खुद वो करने लगेगा। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले एक किसान की सफलता को देखकर दूसरा किसान भी उससे प्रभावित होगा।
प्रभावित होंगे अन्य किसान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाला किसान जब देखेगा कि उसने आधा एकड़ में की और सफल हो गया। तो वह और रकबा बढ़ाएगा। वहीं, प्राकृतिक खेती में सफल होते किसान को जब दूसरा किसान देखेगा तो वो भी इसे अपनाएगा। इस तरह धीरे-धीरे हम वातावरण बना लेंगे।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती अपनाने से केमिकल युक्त खेती से छुटकारा मिलेगा। इससे मनुष्य का शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही लागत भी कम होगी। प्राकृतिक खेती से फसलों में पानी कम लगेगा, खाद्य और यूरिया का खर्चा भी कम हो जाएगा।
जल्द होगी लागू
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए जल्दी ही एक बैठक बुलाई जाएगी। फिर इसके बाद योजना को विस्तार से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
इस योजना के लिए शिवराज जल्द ही कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। जिसके बाद इस योजना को लागू किया जा सकता है। जिसका लाभ कैमिकल की जगह जैविक खेती करने वालों को मिलता है।
