इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में MPPSC के खिलाफ छात्रों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) के बैनर तले बुधवार को MPPSC न्याय यात्रा शुरू हुई। DD पार्क से शुरू हुई यात्रा लोकसेवा आयोग के दफ्तर तक जाएगी। इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी अभ्यार्थियों के हाथों में नारे लिखे बैनर थे, जिनमें उनकी मांगें लिखी हुई थीं। (MPPSC Nyay Yatra)
दरअसल, आंदोलनकारी अभ्यार्थी साल 2019 के बाद की परीक्षाओं की कॉपियां दिखाने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ वह साल 2025 में राज्य सेवा के 700 और वन विभाग में 100 पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की रैली के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। छात्र-छात्राओं को रोकने सड़क पर बड़े बड़े बेरिकेड्स लगाए गए हैं। खबर लिखे जाने तक छात्रों का प्रदर्शन जारी है। (MPPSC Nyay Yatra)
इस यात्रा में अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए भंवरकुआं इलाके में माइक से अनाउंसमेंट भी की गई, ताकि MPPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो इसमें शामिल हो सकें।
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क्या हैं मांगें?
- प्रदर्शन कर रहे अभ्यार्थियों की मांग है कि 2019 की मुख्य परीक्षा की कापियां दिखाई जाएं और मार्कशीट जारी की जाए।
- अगले साल राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो।
- जल्द ही राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया जाए।
- 87/13 फॉर्मुला खत्म करके सभी परिणाम 100 फीसदी जारी किए जाएं।
इसके साथ ही एमपी लोकसेवा आयोग की भर्ती प्रकिया में भी सुधार की मांग की अभ्यार्थियों द्वारा की गई। जिसके अंतर्गत प्री एग्जाम में यूपीएससी की तरह एक भी सवाल गलत न बनाया जाए। नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाए। सीजीपीएससी की तरह मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक की जाए। इंटरव्यू के मार्क्स कम किए जाएं और इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के नाम, कैटेगरी और सरनेम को छिपाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए।
क्या होता है 87/13 फॉर्मुला?
MPPSC जितने पदों के लिए परीक्षा लेगा उसमें से 87 प्रतिशत पदों पर चयनित छात्रों का परिणाम घोषित होगा। बाकी बचे 13 प्रतिशत पदों के लिए परिणाम रोक कर रखा जाएगा।
